Authors : डॉ. सोमा पी. गोंडाणे
Page Nos : 267-270
Description :
कोणत्याही समाजाच्या विकासाचा थेट संबंध त्या समाजातील महिलांच्या विकासासाठी असतो. महिलान षिवाय व्यक्ती, कुटूंब आणि समाजाच्या विकासाची कल्पनाच करता येत नाही. म्हणूनच स्त्री पुरूष समानतेचे तत्व भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारले आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत तशी तरतूदही केलेली आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेतील मुलभूत अधिकार, मुलभूत कर्तव्य आणि मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्त्री-पुरूषांना समान अधिकार दिलेले आहेत. सविधान केवळ महिलांना समानतेचीच हमी देत नाही तर राज्यांना महिलांचा विकास करण्याच्या बाजूने सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देषही देतो. सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणाकरिता विविध प्रकारचे धोरण अमलात आणलेले आहे. ज्या धोरणांमुळे महिलांचे सशक्तिकरण होऊ शकते. महिलांची प्रगती विकास आणि सक्षमीकरण सुनिश्‍चित करण्यासाठी महिलांवरील सर्व प्रकारचे भेदभाव समाप्त करण्याचे धोरण सरकारने अमलात प्रयत्नशील आहे. तसेच पावले उचलल्याचे दिसत आह. विकास आराखडयांच्या केंद्रस्थानी महिलांना ठेवून त्यांच्याकरिता कल्याणकारी योजना राबविणे तसेच त्यांना सषक्त, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनून समाजात मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी ही सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे.
