Authors : प्रा. माधव तु. गुरनुले
Page Nos : 8-11
Description :
भारतातील प्रत्येक सामान्य व्यक्ती राजकीय समाजाचा घटक आहे. भारतीय संविधानाने देशाचा नागरिक असणार्‍या व्यक्तीला राहण्याचा आधिकार दिलेला आहे. ज्या राज्यातून नागरिकांना त्याचे मुलभूत अधिकार व हक्क दिले जातात. तेच राज्य आदर्श राज्य बनू शकते असे अनेक विचारवंतानी मत व्यक्त केले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रत्येक भारतीय नागरिकांना प्रौढ मताधिकार दिला आहे. एक व्यक्ती, एक मत, एक मुल्य या तत्वावर आधारीत मताधिकार आहे.
संविधानाने प्रत्येक नागरीकाला समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, शाेषणाविरूध्दचा, धर्मस्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार व संविधानिक उपापयोजनाचा अधिकार दिलेला आहे. यासोबतचा कलम 41 (क) मध्ये 11 मुलभूत कर्तव्याची जबाबदारी दिलेली आहे. देशात वाढती बेरोजगारी, महाग शिक्षण, अंधश्रध्दा, महागाई, लाचखोरी, दहशतवाद, नक्षलवाद अशी अनेक आव्हाने आहेत. 20 एप्रिल 1992 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटना दुरूस्तीने स्थानिक स्वराज संस्थांना संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. निवडणूक घेण्याकरीता स्वतंत्र निवडणूक आयोग आहे.
संसद व राज्याच्या विधानसभेमध्ये प्रतिनिधी सामान्य जनतेचे प्रश्‍न मांडतात. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात ग्रामसभा मध्ये चर्चाच्या माध्यमातून प्रश्‍न सोडविले जातात. त्यामुळे सामान्य व्यक्तीची मतदार म्हणून महत्वाची भूमिका आहे. मतदार म्हणून योग्य आणि लायक प्रतिनिधी निवडूण देणे ही प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे म्हणून विज्ञाननिष्‍ठ दृष्टिकोन ठेवून कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मताधिकाराचा वापर केला तरच आपली लोकशाही मजबूत व सूदृढ होईल.
म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने स्वतः जबाबदार नागरिक बनावे. आपले कर्तव्य निष्‍ठेने पार पाडावे. तरच देशात निकोप समाजरचना निर्माण होईल व प्रत्येक नागरिकांचे भविष्‍य उज्वल होईल.
