Authors : प्रा. माधव तु. गुरनुले
Page Nos : 224-226
Description :
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री डाॅ. मनमोहनसिंग यांचे कार्यकाळात भारतात जागतिकीकरणाला 1991-92 या दरम्यान सूरूवात झाली. जागतिकीकरणाला भारतीय राष्‍ट्रीय काॅंग्रेसने पूर्ण समर्थन दिले. भाजपाने सुध्दा जागतिकीकरणाचे समर्थन केले तसेच डावे पक्ष जागतिकीरणाला विरोध करतांना दिसतात. परंतु त्यांच्या विरोधाला धार नाही.
जागतिकीरणामुळे भारतात खर्‍या अर्थाने भांडवलशाहीला सुरूवात झालेली दिसते. भारतात खाजगीकरणाला चालना मिळाली आणि खाजगीकरणामुळे भारतातील लोकशाहीलाच धोका निर्माण झालेला दिसतो. जागतिकीकरणामुळे राष्‍ट्र, राज्य ही संकल्पना मोडीत निघालेली दिसते.
जागतिकीकरणामुळे बहुराष्‍ट्रीय कंपण्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. जागतिक व्यापार संघटनेचा हस्तक्षेप होऊ लागला. जागतिकीकरणामुळे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण सुरू झाले. 1994 मध्ये गॅट करार उरूग्वे येथे झाला.
जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, शेती, व्यापार, आरोग्य इत्यादी वेगवेगळया क्षेत्रात श्रीमंत लोकांचा हस्तक्षेप मोठया प्रमाणात सुरू झाला. त्याचा परिणाम म्हणजे भारत सरकारने भारतीय संविधानातील कल्याणकारी धारेणाला तिलांजली देण्याचे धोरण सुरू केले. खाजगीकरणाचे नावावर शेतकरी विरोधी कायदे निर्माण करण्याचे धोरण सुरू झाले. सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण करणे मोठया प्रमाणात सुरू झाले.
शिक्षण महाग झाले. बेरोजगारी मोठया प्रमाणात वाढली शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या. दारिद्रयात वाढ झाली. अशा प्रकारे जागतिकीकरण्याचे नावावर देशात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नवीन गुलामगिरी सुरू झालेली दिसते.
सध्याचे भाजप सरकारने तर रेल्वे, विमान, बॅंका, कोल इंडिया, बि.एस.एन.एल सार्वजनिक उद्योगांचे मोठया प्रमाणात खाजगी लोकांना विकणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरीक म्हणून देशातील नागरिकांना जे मुलभूत अधिकार हवे आहेत ते सुध्दा धोक्यात आले आहेत.
