Authors : डॉ. नरेद्र के. पाटील
Page Nos : 206-211
Description :
कोणतेही राष्ट्रातील दारिद्ररेषेखाली असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होणे हे त्या राष्ट्रात शांतता प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. यासाठी त्या त्या राष्ट्राची शासन राष्ट्रातील विविध संस्था आणि सामाजिक जाणीव असणाऱ्या समाज प्रिय व्यक्ती अखंड प्रयत्नशील असतात. वर्तमान युग लोकशाहीची युग आहे. लोकशाहीत राजा राणीच्या पोटातून न येता तो मतपेटीतून येतो. स्त्री- पुरुष समानता हे लोकशाहीचे ब्रीद. त्यामुळे भारतानेही पूर्व परिचित अशी लोकशाही शासन व्यवस्थेला सुरुवात केली. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतात असलेले दारिद्र्य लक्षात घेत दारिद्र्य निर्मूलनासाठी पंचवार्षिक योजनेचा प्रारंभ केला. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा वैयक्तिक पातळीवर कर्ज व अनुदान देणाऱ्या योजना आखल्या. परंतु त्यात भारत सरकारला अपेक्षित यश आले नाही. सद्यस्थितीत 26.10 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे व त्यात 50 टक्के महिलांचा समावेश आहे. भारतात महिलांची स्थान कुटुंबात दुय्यम समजले जाते. पुरुष प्रधान संस्कृती असल्यामुळे कुटुंबातील सर्व निर्णय पुरुष घेतात. देशा स्त्रियांची सामाजिक स्थिती , आर्थिक स्थिती काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना स्त्रियांच्या सासरचे प्रमाण कमी, कुपोषण, आरोग्याचा अभाव, प्रति हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे कमी होणारे प्रमाण, हुंडाबळी, अन्याय, अत्याचार हेच निर्दशनास येते. स्त्रियांच्या विकासाकडे पंचवार्षिक योजना काळात लक्ष दिले असले तरी ग्रामीण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा खरा मार्ग स्वयंसहाय्यता बचत गटामार्फत उपलब्ध झालेला दिसतो.
